लैंड पूलिंग में तीन जोनों में जल्द बनने शुरू होंगे फ्लैट

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Land Pooling Policy

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत तीन जोनों एल, एन और पी-2 फ्लैट बनाए जाने का काम जल्द शुरू होने के आसार हैं। इन तीनों ही जोन में 70 फीसद तक भूमि पंजीकरण की शर्त करीब-करीब पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक लैंड पूलिंग के तहत छह सितंबर तक सात माह में 6,407 हेक्टेयर जमीन पंजीकृत हुई है। इसमें जोन पी-2, एन, एल और के-1 में क्रमश: 1,248 हेक्टेयर, 3,268 हेक्टेयर, 229 हेक्टेयर और 1,691 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत हुई है। वहीं, पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए कानून के अनुसार जमीन का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। अधिग्रहण की लागत संबंधित सेक्टर के कंसोर्टियम (भूमि स्वामी) को भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक पॉलिसी के तहत न्यूनतम 70 फीसद भूमि किसी सेक्टर में मिलने पर डीडीए कंसोर्टियम बनाने के लिए भूमि स्वामियों को नोटिस जारी करेगा। भूमि पर विकास कार्य शुरू करने से पहले कानूनी तरीके से काम शुरू करने की योजना तैयार करनी होगी। इसके साथ ही आवेदकों को एक औपचारिक अनुबंध करना होगा। इसमें योजना के प्रावधानों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फ्लैट बनाने की शर्त का पालन करना होगा। साथ ही रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अनुसार अनिवार्य निर्देशों को सुनिश्चित करना होगा। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित लैंड पूलिंग पॉलिसी में पंजीकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पांच फरवरी 2019 को पोर्टल लांच किया था। इस पोर्टल को बंद करने की अंतिम तिथि पहले छह अगस्त थी, लेकिन बाद में इसे एक माह के लिए बढ़ाकर छह सितंबर कर दिया गया था। पांच जोनों एन, पी टू, के वन, एल और जे में विभक्त इस पॉलिसी को करीब सौ सेक्टरों में बांटा गया है।

Courtesy: https://epaper.jagran.com/
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